“ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਓ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 53 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ...”
(11 ਜੁਲਾਈ 2026)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ ਓ ਕੇ) ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ) ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਗੁਲਾਮ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧਤ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 9 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਾਨ ਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਚਿਤਾਵਣੀ:

ਅਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਦਾ ਗਠਨ:

ਪੀਓਕੇ ਅੰਦਰ ਅਜੋਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਪੀੜਾਜਨਕ ਦਾਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਪਾਵਰ ਡੈਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁੰਜੀਵਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

38 ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ:

ਪੀਓਕੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਨੇ 38 ਮੰਗਾਂ ਆਧਾਰਤ ਚਾਰਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਟੱਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧੀਨ ਸਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ 12 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੀਓਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਦੋ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਘਰ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ:

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਓ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 53 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 8 ਕੋਆਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਲੇਮਾ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ (ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ) ਨੇ 32, ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੇ 12 ਪੀਐਮਐੱਲ (ਐਨ) ਨੇ 7, ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਕਿਊਮ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਨਵੀਰ ਇਲੀਆਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਾਰ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਪੀਟੀਆਈ ਫਾਰਵਡ ਬਲਾਕ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਠੌਰ ਪੀ ਐਮਐੱਲ (ਐੱਨ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਓਕੇ ਬਣ ਬੈਠਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ:

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਓਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ, ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ:

ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਏ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਬ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਡਡਿਆਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਮੀਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖਾਲਕਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਰਿਕਾਬਾਦ, ਪੁੰਛ ਵਿਖੇ ਮੁਟਿਆਲ ਮੇਰਾ, ਪਾਨੀ ਓਹਲਾ, ਸੁਜਾਬਾਦ, ਹਾਜੀਰਾ ਹਬਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਨਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਕ 42 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, 12 ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 5 ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, 2-2 ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੌਕਤ ਨਵਾਜ਼ ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਚਾਲਟਰ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੀਓਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਲਕੋਟ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੀਓਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)