“ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ...”
(16 ਜਨਵਰੀ 2025)
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਰੀਬ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਨਲਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ: ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛੁਰਾ ਘੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਕੂਲ ਸਮਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, 94 ਵਿਧਾਇਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਢੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਸਕਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਤਿ ਨਿਵਾਣਾਂ ਭਰੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਰਧਾੜ, ਪਾਟੋਧਾੜ, ਟਕਰਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ: 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। 2 ਅਪਰੈਲ, 1849 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸੰਨ 1907 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਕ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਤਾਂ-ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। 15 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਗਠਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਵੰਡੇ, ਪੇਰੈਂਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ।
ਕਾਣੀ ਵੰਡ: ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਗਠਤ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਲਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਇੰਦਰਾ ਐਵਾਰਡ’, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ’ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ 24 ਅਗਸਤ, 1982 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰਰਾਜਕੀ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ 37 ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ!
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਅਮਲ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਡੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਦ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਮਈ, 1984 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ। 3 ਮਈ, 1984 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਫਰੈਂਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 1953 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕੈਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹੀ।
ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਜੁਲਾਈ, 1984 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ, ਰੈਵੀਨਿਯੂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਅਖੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੋਪੜ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ। ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ...।
24 ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਲੁੱਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲੇ, ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 11, 2021 ਤੋਂ 15 ਦੀ ਥਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਬਦਲੇ (ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਓਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ) ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੂੰਢੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਰਾਜ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ-ਚਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਸੱਦ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ! ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
(5623)
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
