“ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 19ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨ 1975-76 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ...”
(16 ਮਾਰਚ 2025)
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈੜਾਂ ਧਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਿਰਜੇਗੀ, ਜੋ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਲਸਫਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਨੇਰਗਰਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬੁਖਲਾਹਟ ਸਬੱਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਅਤ ਖੱਦਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਲਕ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਮ ਜਾਪ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਬਣੇ ਸਕੇ, ਉਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਗੜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਜਾਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੰਗਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਾਲੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 1987 ਤੋਂ 1992, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1992 ਤੋਂ 1995 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 2015 ਬਾਅਦ 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਮਾਰ-ਧਾੜ।
8 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਣਤਾ, ਅਸੰਤੋਸ਼, ਤਿਲਮਲਾਹਟ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਲੀਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੀ.ਏ., ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਸਦ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ) ਬੈਬਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੰਗਠਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ।
50 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਬਹਾਨੇ ਉੱਤਰੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਉਪਚੋਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮਨਮਾਨੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਮ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਬਾਂਸਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਪਦ ’ਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ।
ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਧੀਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਖਾਨ, ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲਾਚਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੀਤੀਗਤ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਾਸ਼ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ:
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਰਮੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ., ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਕਰੀਬ 4200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ: ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕੂਟੀਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਰੇਤ-ਬਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੌਕਸੀ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਗਣਿਆਂ, 27 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ) ਵਾਂਗ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਜੰਗ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਰਾਜਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?) ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੜਾਂਗੀ ਰਾਂਝਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਆਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ, ਜੋ ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 2020-21 ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਟਲਰ ਬਣ ਗਿਆ। ‘ਆਖੇ ਜਾਉ ਕਰਲੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ।’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਘਟ ਕੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ 32 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ। ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਉ। ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ-ਨਾਅਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਏ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਰੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ, ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ।
ਧਾਰਮਿਕ ਬਵਾਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੁੱਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨਾ, ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾਨਾਕ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਮ ਬੜੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੋਟੇ: ਕਰੀਬ 51600 ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਇਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੂੜਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ 281773 ਕਰੋੜ, ਸੰਨ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 450000 ਕਰੋੜ। ਬਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ 19ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਨ 1975-76 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (