“ਕੁੱਲ 706 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 194 ਉੱਤੇ ਕਤਲ ...”
(12 ਮਾਰਚ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 385.
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਠੱਗ, ਬੇਈਮਾਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਫਰਾਡੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗਾ? ਇਹੋ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਨੋਟਾ ਵਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਨੋਟਾ ਨੂੰ 18% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 16% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 16% ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਗਧੇ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਧਾਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਾਂ। ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਮ ਏਲ ਏ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ADR) ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 23 ਸਾਂਸਦਾਂ ਕੋਲ 2004 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਧਨ 1.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2009 ਵਿੱਚ 3.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2014 ਵਿੱਚ 9.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 17.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਸੰਪਤੀਆਂ 1051.97 % ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕੇਵਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 27 ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਸਾਂਸਦ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਾ ਧਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਾਲ ਸਾਂਸਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 3.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੁੱਲ 706 ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 306 ਉੱਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 194 ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਉਧਾਲਣ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਾਂਸਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਪਰੈਲ 1919 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਖਿਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਇਸ ਲਈ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਖਿਝ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4800)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: (