“ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ...”
(14 ਜਨਵਰੀ 2018)
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤਕ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਧਰਮਤੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ, ਪਾਦਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਵਾਂ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੱਤਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਰਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੇਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਮੁੱਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮਤੰਤਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਮਤੰਤਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮਤੰਤਰ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਆਦਿ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਰਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੇਦਾਰਨਾ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਧਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ, ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮਤੰਤਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਬੋਲਕਰ, ਪਨਸਾਰੇ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਣ ਧਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਹੀ ਕਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਜਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਹੋ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ (ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖੋ। ਇਸੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕੌਟਲਿਆ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁ ਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੇਵਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*******
(970)
**
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
