“ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ...”
(24 ਅਪਰੈਲ 2020)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬੋਲੀਆਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ: ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਮਾਲਕ, ਮੈਨੇਜਰ/ਅਫ਼ਸਰ/ਕਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰੋਪ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜੇ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ/ਜਰਮ ਹਨ ਪਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਹ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ, ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ 53 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ, ਅਫਸਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ।

ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਅਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:

ਖੁੱਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ, ਫਾਕੇ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ।

ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ,
ਮਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਗ਼ੈਰਤ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ।

*****

(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2079)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)