“ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ... ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ...”
(25 ਜੂਨ 2019)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਊਟਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਬਡੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸਿਉ ਭੁੱਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਪੰਜਾਬ (ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ), ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਆਵੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ - ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਕਲਾ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੱਛਾਂ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ, ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਨੇ, ‘ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ, ਚੱਜ-ਚੋਚਲੇ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਨੇ।’
ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਹੌਲ। ਉਹ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਟਾਵੀਂ-ਟਾਵੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਭਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ-ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਪਸੂਲ ਆਦਿ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹਨ, ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।’ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ।’ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਚੋਰੀ-ਲੁੱਟ ਤੇ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜ-ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੰਜ-ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਲੋਆਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਐੱਨ ਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਲੱਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਯੁਵਾ-ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।
*****
(ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1643)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: