“ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ...”
(19 ਨਵੰਬਰ 2026)
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ।
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ (1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
2016 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ 1985 ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ (1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਕੀਮਤ 165 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 0.6% ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 86% ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਨਵੀਂ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ।
ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ
ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਤਲਬ ਨਕਦੀ’ - ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਨਕਦੀ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ (ਸਟਾਕ) ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ; ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਨਕਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ‘ਸਟਾਕ’ (ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ) ਅਤੇ ‘ਫਲੋ’ (ਆਮਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਬਿਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 99.3% ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 0.7% ਨੋਟ ਨਿਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਦੁਬਈ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਕਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਛੋਟ) ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ 700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਦਿ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਨਕਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਛੋਟੀ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡਿਗ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗੋਦਾਮ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਵਿਕਿਆ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਿਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 2016-17 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਗਈ।
ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ ਟੀਚੇ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਲਗਭਗ 6% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟੀਚੇ; ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ 0.002%) ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਥੌੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 43.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 12% ਹਨ।
ਡਿਜਿਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕਤਾ “ਘੱਟ ਨਕਦੀ” ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੀ ਵਧੇਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ - ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 18.5% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1.5% ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ) ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜੇਗਾ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਏਆਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।
(ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ‘ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦ ਬਲੈਕ ਇਕਾਨਮੀ’ (ਪੈਂਗੁਇਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, 2017) ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ।)
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)



























































































































