“ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ...”
(28 ਅਗਸਤ 2026)

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੌਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਆਤਮਨਿਰਭਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਇਪਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਵਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047: ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

*ਸਿਰਫ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ*

ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਿਜਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

*ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ*

ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ।

*2,700 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ*

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (2700 ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (14 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2047 ਤਕ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉੱਚੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਕੱਠੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

*ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ*

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

*ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ*

2047 ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ, ਖੋਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਟਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

*ਖੋਜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ*

ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

*ਏਆਈ: ਮੌਕਾ ਵੀ, ਖਤਰਾ ਵੀ*

ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

*ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ*

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2047 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ*

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ*

ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਤੇਜ਼ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੋਸ਼ਣ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ*

ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2047 ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ।

*ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ*

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

*2047 ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ*

2047 ਅਜੇ ਦੂਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਅਸਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਮਦਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ।

2047 ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)