“ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ...”
(6 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਅੱਛੇ ਦਿਨ” (ਚੰਗੇ ਦਿਨ) ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:

1. ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ “ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ) ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

3. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਵੋਟ ਚੋਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

4. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।

5. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ (ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

6. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ (ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

7. ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ

ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

8. ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)