“ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ...”
(16 ਜੂਨ 2026)
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਵਾਘਾ-ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਧਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 11.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ 2018 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨਿਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨਿਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ, ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਪਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਫਰਤ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਨ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਫਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ।
ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਫਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
