“ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ...”
(23 ਮਈ 2026)

“ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਪਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਹੈ।” - ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ।

*ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ*

ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

*ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਜਦਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ।

*ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

*ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

*ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

*ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ - ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ*

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ*

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਹਰ ਫਸਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

*ਨਿੱਜੀਕਰਨ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ*

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ।

*ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ*

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

*ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ*

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

*ਨਤੀਜਾ*

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ।

“ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।” - ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)