“ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ...”
(31 ਅਗਸਤ 2026)

ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 80ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ; ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

*ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ*

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰਿਆ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਪੱਛਮੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦੇਸੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ’ ਅਰਥਾਤ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੱਛਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਜਦੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਲਟ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜ਼ਾਰ, ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ।

ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲਿਸ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

*ਲੋਕਤੰਤਰ?*

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ।

ਕੌਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 1965 ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਏ ਐੱਸ ਈ ਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ’ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜ਼ਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਡਾਲਰ ਵੋਟ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ; ਜਰਮਨੀ ਜਾਂ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ’ ਮਾਡਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

*ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ*

ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਗਠਿਤ-ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਖੁਦ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਐੱਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।

*ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?*

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਵਧਦੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ*

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੋਰ ਸਵੈਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ  ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਗਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਬਚਦੇ ਹਨ।

1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਚੇਗਾ।

ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਧਦੀ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਘਾਟਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭਰਨ’ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੋਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਪਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਖਪਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ’ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

*ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ*

ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ-ਨੇੜਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ‘ਆਰ & ਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਖਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰ&ਡੀ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਾਂ ਜਪਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਏਆਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਾਂ ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ’ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਆਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਏਆਈ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

*ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ?*

ਏਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ‘ਬਿਗ ਸੈਵਨ’ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉੱਚ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ- ਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਚੇਗਾ? ਜੇ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਯੁਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਨਵੀਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ’ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਵਾਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

*ਸਿੱਟਾ*

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਿਕਲ-ਡਾਊਨ’ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 79 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵੈਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵਈਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ - ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ।

ਜਾਂ ਫਿਰ-ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?

(ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ. ਪਰਸਿਸਟਿੰਗ ਕਲੋਨੀਅਲ ਡਿਸਰੱਪਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਬੁੱਕਸ 2020 ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)