“ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ...”
(7 ਸਤੰਬਰ 2026)
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’ ਰੈਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
*ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?*
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ; ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
*ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ*
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।
*ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?*
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ?
ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ?
ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
*ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ*
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। 1969 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ, ਜੋ ਹੱਲ ਵਾਹੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
*ਅੱਜ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੈ*
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵਧੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ*
1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ, 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ*
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ।
ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ; ਨੀਤੀਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ।
*ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਕਤ ਨਾਲ *ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।*
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
