“ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ...”
(26 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ’ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ 1977 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੋਸ਼ੇ ਦਾਯਾਨ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੋਸ਼ੇ ਦਾਯਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਬਲਕਿ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ੇ ਦਾਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੈਠੇ। ਮੋਸ਼ੇ ਦਾਯਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਜਗਤ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਗੁਪਤ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 1950 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਉਂਸੂਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਏ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ੇ ਦਾਯਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆ ਮੋਸ਼ੇ ਨੇ ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਦਲ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਉੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 50 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮਜੌਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਗਸਸ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਿਡ ਬੰਬ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤਣੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪਏ ਜੋਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਹਾਰੋਪ ਡ੍ਰੋਨ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (