“ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ...”
(1 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਫਸਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਦੋ ਫਸਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (upward mobility) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਨੀਵੀਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ (2000) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੀ 4.5 - 5.0 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 2,30,523 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2, 19,575 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ/ਲੱਭਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੱਚ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ (15-29 ਸਾਲ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 15.9 ਫੀਸਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ/ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ GSDP ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1966-67 ਵਿੱਚ 52.85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1970-71 ਵਿੱਚ 54.27 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ GSDP (1980-81 ਵਿੱਚ 49.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (1981 ਵਿੱਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਘਟਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਨੀ/ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਬਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ (Rent seeking behaviour) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨਅਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਸੁਰਜੀਤ/ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 4.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92.2 ਫੀਸਦੀ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਿਤਾ - ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਨਵੀਂ ਬਜਟ ਮਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਅਸਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਜਿਸਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਖਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (Bribery culture) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗੇ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)