“ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ...”
(24 ਜੁਲਾਈ 2025)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ (Treasury) ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (Economy) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ 205,579 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 72,805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 133,488 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ 157 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਭਾਵ 2006-07 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 72805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2017 ਦੌਰਾਨ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖ਼ੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 3 ਡਾਲਰ, 60 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 60 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦਿ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (