“ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ...”
(6 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ)

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਗੰਧਲੇ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ/ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ, ਅਤੇ ਜਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ 750 ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ 60 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਤਕ ਉੱਤਰੀ, ਉੱਤਰੀਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 20-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਸੀਮਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ 15-25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ: ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ (Arsenic), ਫਲੋਰਾਇਡ ਅਤੇ ਖਾਰਾ (Salinity)। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 302 ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਾਇਣਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਸੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਬਾਇਉਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਕਲੋਰਾਇਡ, ਸਲਫੇਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਆਦਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਗੰਧਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਰੋਕਟੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)