“ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ, ਵਾਂਝਿਆਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ...”
(29 ਜੁਲਾਈ 2025)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40% ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, 25.5 ਦੇ Gini ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਕੇ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 2011-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 171 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤ ਸਮਾਨਤਾ/ਅਸਮਾਨਤਾ, ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ/ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
“ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਪਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ Gini ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2011-12 ਵਿੱਚ 28.8 ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 25.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ Gini ਸਕੋਰ 2004 ਵਿੱਚ 52 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 62 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।”
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ Gini ਖਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ Gini ਦੇ ਖਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ Gini ਸੂਚਕ ਅੰਕ 0-100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ 100 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ), ਪਰ PIB ਨੇ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ Gini ਖਪਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ Gini ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਖ਼ਰਚਾ, ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ (Marginal Propensity to Consume) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 0-1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮਦਨ Gini ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ 61 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 65.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 58.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ (Periodic Labour Force Survey) ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 61 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਬਾਦੀ (15-59 ਸਾਲ) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 61 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, 6.1 ਕਰੋੜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 40% ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ (ਆਕਸਫੈਮ)। ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਲਤ Gini ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2019 ਵਿੱਚ 74 ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 75 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਆਦਿ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ $3 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (2021, PPP-ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ $4.2 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੇਖਾ $8.3 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਨੁਪਾਤ 2011-12 ਵਿੱਚ 27.12% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 5.25% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੁਲਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ICP), ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ PPP$ ਲਗਭਗ 21 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ $3 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚ ਦੇ ਸਿਰਫ 63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $4.2 PPP (ਭਾਵ 88 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ/ਕਿਰਾਇਆ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (GHI), ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ GHI ਵਿੱਚ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ GHI ਸਕੋਰ 27.3 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਵਿਕਾਸ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆਂ, ਵਾਂਝਿਆਂ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (