“ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ...”
(28 ਅਗਸਤ 2026)

(ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਅੰਕੜੇ 20 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ)

ਦੇਸ਼ ਦੀ 80ਵੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 2024 ਤਕ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਮੌਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਲਗਭਗ 6 ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਰ 40 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ 27 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ 2024 ਵਿੱਚ Replacement level 2.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਚਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ 2024 ਵਿੱਚ 18.3 ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 6.4 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2.4 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 0.88, ਚੀਨ 0.9, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 1.37 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 2050 ਤਕ ਇਹ ਦਰ 1.3 ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 1.2-1.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ Replacement level ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.8, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.6, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2.4, ਰਾਜਸਥਾਨ 2.3 ਅਤੇ ਝਾੜਖੰਡ 2.11 ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.1 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਹੈ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 946 ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 1991 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 929 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 10-11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ 2050 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 20-21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਡੁੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੌਤ ਦਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਮ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਚਾਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਇਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਨਮ ਦਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)