“ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ...”
(4 ਜੂਨ 2026)

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ/ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ (Joseph E Stiglitz) ਜੌਸਿਫ ਈ ਸਟਿੰਗਲਿਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2000-2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ (Working Force) ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅੰਸਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (Periodic labour Force Survey) 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦਰ (labour Force Participation Rate) 59.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 79.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 57.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 61.6 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41.6 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਾਮੇਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 2025 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1077 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 32310 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਹੇਠਲੇ 27.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਕੇਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਭਾਵ 3, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੇਠਲੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਲਗਭਗ 30-31 ਕਰੋੜ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 300 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਭਾਵ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਘੱਟ। ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉੱਪਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 13,600 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤੋਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 2500 ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 75,000 ਤੋਂ 87,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (National Population Dividend) ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ/ਹੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ/ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)