“ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ...”
(1 ਮਈ 2024)
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਠਕ: 305.

ਮਈ 1 ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 1886 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 1919 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਨਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਧਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ, ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜਕੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ ਘੋਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੂਲਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਦਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ/ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਹਰਰੋਜ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ।

*   *   *   *   *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(4927)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ:(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)