“ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ...”
(14 ਸਤੰਬਰ 2026)

(ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, “ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ - ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ”, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ-ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਦਿੱਖ/ਵਰਚੂਅਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1965-70 ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 3837 ਲੀਟਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੋਤ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਭੇ, ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਖਾਰਾ, ਮੈਗਨੇਸ਼ਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਬਾਇਓ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਦਿੱਖ/ਵਰਚਊਅਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 1986 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਘਾਟ ਵੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 16-17 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26-27 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 156.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1,44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਆਲੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਛਾਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁਕਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖੋਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

**