“ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੁਕਵੇਂ ...”
(27 ਜਨਵਰੀ 2026)

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ, ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰਾਂ/ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ/ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ/ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ (Jobless Growth) ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (World Employment Report, 2024)। ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (Open Unemployment) ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2012-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਸਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੂਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਮੱਧਿਅਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਤੀਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2027 ਤਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12259, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਧਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)