“ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ...”
(6 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਅਗਸਤ 31, 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2022-23 ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਧੱਪ-ਧਪਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕੜਾ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 2022-23 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਪ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ-ਤਬਦੀਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਕੜਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ 80.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 88.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ 80.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ 86.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ, ਨਵੀਂਆਂ ਕੀਮਤ-ਸੂਚਕ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਪਲਬਧ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 2008 ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜੇ ਸਰੋਤ, ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਊਲ ਸਰਵੇਖਣ ਆਫ ਅਨਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਿੰਡ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਜਟ, ਟੈਕਸ, ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)