“ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ...”
(27 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ 1,28,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 3,14,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ 4,55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2001-02 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 2696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2002-07 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਕੇ 6389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 33,721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (Ways and Means Advances-WMAs) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ (WMAs) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (government securities) ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਬਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ WMAs ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (government securities) ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਗ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਵੇ। ਭਾਵ, ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ਼ (Debt Trap) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ/ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਰੋਕ (Moratorium) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)