“ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਹਿਮ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।”
(29 ਅਕਤੂਬਰ 2026)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੁਜ਼ਨੇਤਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਸਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਧਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਪ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 7.6 ਫੀਸਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ 55.4 ਫੀਸਦੀ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ 52.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬੀ, ਆਮਦਨ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2023-24 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿੰਨੀ ਸੂਚਕ 0.237 ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 0.284 ਰਹੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.266 ਅਤੇ 0.314 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (2021 ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ) ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 4.20 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ-ਆਮਦਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 23.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 4.20 ਡਾਲਰ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਰ 2015-16 ਦੀ 24.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 14.96 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 11-12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ, ਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜਰਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 2024-25 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 14.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 25.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਹਿਮ ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੇਠਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ ਦਰ; ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਤੀਜਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ; ਚੌਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ; ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਇਉਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇਵਾਂ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਜ਼ਨੇਤਸ ਦੀ 1955 ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ, ਖਪਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)