“ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ...”
(29 ਅਗਸਤ 2027)

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ 1980 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਜਾਂ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1995 ਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 22 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਾਤਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਡੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।