“ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ...”
(1 ਅਪਰੈਲ 2026)
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਾਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਨ ਮਸਕ 5 ਖਰਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫਾਮ’ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1942 ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੇ ਵਿਖੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ “ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ: ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਔਕਸਫਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.52 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਔਕਸਫਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣੀ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਮੁੜ ਜਾਗਣਗੇ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਚਾਨਣ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ,
ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਲ ਜੋਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ,
ਉੱਠ ਜਗਾ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ।
* * * * *
(ਕੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਬਾਲ ਜੋਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ, --- ਸੰਪਾਦਕ।)
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om)













































































































