“ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ...”
(27 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਜਿੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਸ ਨਾਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਖਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹਠੀ ਸੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੈਲਿਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
