“ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ...”
(1 ਜੁਲਾਈ 2026)
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਖਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਲਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਿਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਊਮੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਏ।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।
ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 29 ਜੂਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (sarokar2015@gmail.com)
