“ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ...”
(26 ਅਗਸਤ 2017)

ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ “30 ਮਰੇ, 250 ਜ਼ਖਮੀ, ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ‘ਇੰਸਾਂ’” ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਰੌਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਝੰਭਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਵਾਪਰਨੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹਨ, ਅੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਨਾਚ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਹਿਤ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਲੋਕਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਰਲ-ਛੁਪ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ।”

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਣ ਰਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਘਟ-ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਘ-ਪਰਵਾਰ ਮਾਹਰ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੰਚਕੁਲੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦਰਅਸਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ-ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ- ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 18 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਮੁਖੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰਸੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਧਨਵਾਦੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ-ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਨਿੱਤਰੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਤੰਗ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, “ਇਕ ਜਣੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਕ ਜਣੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ?”

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜਣੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।”

ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਗਰਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ।

ਪਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਾਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ (ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ)। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਪੜ੍ਹੋ ‘ਹਿੰਸਾ’) ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਹਰਫ਼ਲ ਮਚੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ... ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?”

ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਪਲੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦਮਗਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜਕਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ-ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੁਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਹੈ।”

ਵਾਹ! ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਾਹ! ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਮੰਗਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਹੈ?

ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਨ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਕ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸੰਘ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਰਮਾਂ-ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਖੂਨ, ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁਆਫ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੁਕਵੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

*****

(811)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)