“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ...”
(28 ਸਤੰਬਰ 2016)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਲੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਚੂਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਖਾਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਲਾਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਦਾ ‘ਬੁਰਜੂਆ’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਪਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਣਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਟਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ, ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ‘ਮੋਕਲੀ’ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਕਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਯੇਚੁਰੀ-ਕਰਤ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਖਫ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਰਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦਰਭ ਲੱਭ-ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ-ਗੁੜ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਥੀਸਸ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਕਪਾ ਅੰਦਰ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੁੱਠ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ‘ਗੈਰ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਗਏ।

ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-ਫੜਾਈ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਅਥੌਰੇਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਫ਼ਾਸ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਰੇਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊ ਯੌਰਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਵਾਂਗੇ।”

ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਕੀਲਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਹ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਵਿਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਰਫ਼ਾਨ ਹਬੀਬ, ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਸੁਨੀਤ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਇਸ ਥੀਸਸ ਨਾਲ ਚੋਖੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤਕ ਉੱਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਠੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ਗਰ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੀਂ ‘ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ’ (ਭਾਜਪਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਪਨਪਣ ਲਈ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥੀਸਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਰਪ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਖੇ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਗਿਓਰਗੀ ਦਮੀਤ੍ਰੋਵ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦਮੀਤ੍ਰੋਵ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਰਮਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਮੀਤ੍ਰੋਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜਰਮਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇੰਜ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਫੈਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਯੋਰਪ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ, ਦੇਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ-ਘੜਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਵੇਸਲੇਪਣ’ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਵਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਤਿਕੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਚੌਕੋਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੋਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਰਤਾ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ (ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ‘ਪਰ’ ਹੈ) ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਖੱਬਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਨਰਮ ਰੁਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵ-ਘੜੇ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਦਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸਗੋਂ ਸਿਆਣਾ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਉ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਰਸੂਖ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਪਾਈ। ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੱਬੇ ਦਲ ਵੱਖਰੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵੇਰ ਦੋ ਪੈਰ ਘੱਟ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਕ ਸਗੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਸਾਥੀਓ। ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰੌਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੋ।

*****

(444)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)