“ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ‘ਕਾਲੇ’ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ...”
(30 ਨਵੰਬਰ 2016)
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ 11-ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ 95 % ਤਾਂ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਏ ਬਿਨਾ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣ-ਕਲਾ, ਉਸਦੀ ਤੱਥ-ਮਰੋੜਨੀ, ਉਸਦੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਰਥਕ ਦਲੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਜਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ “ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਸੂਰ ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਕ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਗੀ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ?” ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਲ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤਕ ਇਸ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 19-ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ‘ਕਾਲੇ’ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੇ-ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਪੇਟੀਐਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਤੋ। (ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਦੀ 40% ਮਾਲਕੀ ਚੀਨੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਖੈਰ!) ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟੂਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਮਲਾ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਬਟੂਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 20, 000 ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ‘ਪੇਟੀਐੱਮ’ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਬ ਹੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 % ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9% ਹੀ ਅਜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਹੋਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲਉ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ (ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ) ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪੁੱਜਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟਿਕਟ 795 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ 46 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ-ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ 28 ਕੁ ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੀਸ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 74 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10%, ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 150 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰੇਣੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਹੈ 23 ਰੁਪਏ, ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 13 ਰੁਪਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ 22 % ਵਾਧੂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ 46/23 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਜਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ! ਉੱਤੋਂ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 % ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਵਰਤੋ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਰੱਖ ਛੱਡੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਇਕ ਪਿਨ ਨੰਬਰ (ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ - ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ) ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਜਾਂ ‘ਹੈਕ’ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੜਾਟ ਕਢਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਰਡ 100/200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧੇ ਝੂਠ ਵੀ ਪਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਾਬਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨੋਬਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10, 000 ਦੇਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਢਾ ਕੇ ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ-ਫ਼ਰੇਬ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਹੋਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਸ਼ਟਾਂਗ ਪਰਣਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ’, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੰਸਦ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੰਢ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਦਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਣ-ਕਲਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਲੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।. ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਸੱਚੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰ ਟਰੰਪਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਾਦੂਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਨੀ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
*****
(514)
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
