“ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ...”
(22 ਨਵੰਬਰ 2016)
8 ਨਵੰਬਰ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਟ ਫਿਟਕਾਰਨੁਮਾ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, “ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ।” ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਰਨ ਮੋੜਵੀਂ ਫਿਟਕਾਰ ਆਈ, “ਸਰੋਤ ਪੁੱਛਦੇ ਓਂ? ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।” ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਜੜਨੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, “ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੈਂ ਅਜੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਕ ਆਂਕੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਚਣ ਵਾਲੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਿੜ ਮੱਲ ਲਿਆ ਵਿਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ। 2000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2000 ਦਾ? ਤੇ 1000 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਾਉਣ ਲਈ ਭਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? 200/300 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜਵੀਂ ਰਕਮ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ਇਕ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੌ-ਸੌ ਦੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੋਟ! ਬਿਨਾ 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੁੜਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿਆਣਿਆਂ’ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?
2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਾਂਭਣਾ, ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੱਡੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਰਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਫੈਸਲਾ ਬੇਤੁਕਾ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਊ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸੀ ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਲ ‘ਕੈਸ਼’ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ-ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿਟੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੱਦੀਕਰਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਰੱਦੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਖਜ਼ਾਨਾ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ 40 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਵਜੂਦ ਹੈ (ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ।) ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ‘ਲੀਕ’ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਸ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ’ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਸਵੀਰ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਨੋਟ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਧਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਨ ਫੇਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾ (ਜੋ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਕਦ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੋਈ ਘੜੇ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਟੈਕਸ ਤਾਰੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਨਾਢ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵਰਤੇ ਧਨ ਨੇ ‘ਸੂਣਾ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ‘ਖੁਰਨਾ’ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਲਾ ਮੂਰਖ ‘ਸੂਮ’ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਾਢ ਨਹੀਂ।
ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਗਦ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਨਗਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਪੁਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10,000 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 17,700 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਧਨਾਢ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ 25 -30 ਲੱਖ ਦੇ ਨੋਟ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਬੀ ਰਕਮ ਢਾਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਨਕਦ ਨੋਟ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਆਮ ਪਾਠਕ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ),ਅਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਸ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗੂਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੋਟ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪੱਛੜ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ, ਅਸਲ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 76,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। (ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ)। ਇਹ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵਿਜੈ ਮਲਿਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1201 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਲੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਰਿਲਾਇੰਸ (ਜੀ ਹਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਜੀਓ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 1,87,000 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਨਿਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰ 1,21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 72,000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 5 ਲਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬੈਂਕ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਏਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 % ਕਰੰਸੀ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 5-10 ਲੱਖ ਦੀ ਜੁੜੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ-ਸ਼ਮਾਰੀ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੀ ਕਢਾ ਸਿਰਫ਼ 24,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ/ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ, ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਆਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸ ਜਬਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜ੍ਹੀ /ਛਾਬੜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿੱਕਾ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਾ ਜਮਾਤ ਦਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਜਬਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ (ਕੰਮ/ਬਾਜ਼ਾਰ/ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ) ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਦਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ 500/1000 ਬਦਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 4000, ਕਦੇ 4500 ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਬਦਲਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਅਤੇ ਕਦੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਢਾ ਸਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ-ਸੁਝੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ... ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਨਾਸਮਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਰਜਵੇਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕੀ ਗਿਅਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਸ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣਾ ਸਭ ਇਸੇ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ-ਚਬਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਬੈਂਕ / ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਸਿਆਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਮੋਦੀ ਨੇ 50 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ?
ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਰੂਪ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ! ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੰਨੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ-ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਲਟੇ-ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉਗੇ?
ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਜਬਰੀ ਠੋਸੀ ਗਈ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ?
ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ।
*****
(504)
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਸੀ:
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
