Sukirat7“ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ...”
(6 ਅਪਰੈਲ 2017)

 

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਥਾਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਉਤਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਡੇਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਚੋਣ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ: ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਮਗਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਕ/ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਬਰਨੁਮਾ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇੰਜ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਖਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛਬ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ-ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਵੈ-ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਰੋੜ੍ਹੀ।

ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੱਲੇ ਸਫ਼ੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪਿਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲੰਘੇ ਸਾਤੇ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖਰਾਂਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਲੀਹ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ/ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਚਲੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? 2017 ਦੇ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਐਨ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਅਤੇ ਮਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚਲ਼ੰਤ ਵਿਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਦਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਇਸ ਚੋਰ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਅਸਲ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਹਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੀ ਚੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ।

ਹੁਣ ਤਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ‘ਭੇਟਾ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਿਹੀ ‘ਭੇਟਾ’ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜੋਕੀ ‘ਸਵੱਛ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ (ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ), ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਕਮ (ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ) ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲ (ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ) ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ।

ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ (ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ‘ਭੇਟਾ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਯਾਰੀ-ਬਾਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ-ਭੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਂਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ-ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਂਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ।

*****

(658)

ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

About the Author

ਸੁਕੀਰਤ

ਸੁਕੀਰਤ

Jalandhar, Punjab, India.
Email: (sukirat.anand@gmail.com)

More articles from this author