“ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ...”
(27 ਜੂਨ 2022)
ਮਹਿਮਾਨ: 111.
ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਵਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਖੁੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇਸਦੇ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 73 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਨ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1882 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਮਕਾਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3652)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: