“ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ...”
(30 ਸਤੰਬਰ 2019)
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਾਜ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਭਾਵ ‘ਹੇ ਰਾਮ!’ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਹਜ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸੁਖਾਂ, ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਤੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸੂਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇਸੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ 6800 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 65 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 65 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਤਮਿਲ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੈਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰਨੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸਿੰਧੀ, ਅਸਾਮੀ, ਉੜੀਆ, ਹਿੰਦੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1991 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 1652 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼, ਵਿਆਕਰਣ, ਉਚਾਰਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1796 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3448 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲਈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਸਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹਿੰਦ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਢੂ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਢੂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 343 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲਿੱਪੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 346-347 ਦੇ ਉਪ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਛੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿੱਪੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁਦਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖਾਹਮਖਾਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ। ਉੱਧਰ ਜੰਮੂ ਵਿਚਲੀ ਡੋਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਡੋਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੋਗਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਵੀ, ਹਿਮਾਚਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮੈਥਲੀ, ਅਵਧੀ, ਬ੍ਰਜ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਸਤੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਸੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਆਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛਤਰ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿੰਗੂਆ ਫਰੈਂਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ-ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਯਥਾਰਥਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿੰਗੁਆ ਫਰੈਂਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫੀਆਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸੌ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਝਗੜਾਲੂ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ਼੍ਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੇ ਮਧਕਾਲੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। 2015, 2017, 2019 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਸਕੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(1753)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: