“ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ...”
(22 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਪੰਜ ਛੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤਕ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੀਠਪੁਣੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੇ ਟੁੱਕ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਜਬਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਉਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼:

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਥਹੀਣ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਝਟਕਾ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਜਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਗਏ ਕੁਚੱਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆਦਿ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਸਰੇਆਮ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ-

(ੳ) ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (2) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 (7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ।

(ਅ) ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

(ੲ) ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਠੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਖੂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ।

(ਸ) ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀ-2 ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਟੂ ਐੱਫ ਐੱਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

(ਹ) ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਨਾ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

(ਕ) ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ-ਵਡਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

(ਖ) ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਗ) ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ, ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ, ਭੋਏਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ-ਪੈਰ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਡੈਮ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ, ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖੁੱਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪ ਸਕੋਂ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੰਪਾਰਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 1907 ਵਿੱਚ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਸੰਕਲਪ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 32 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2480)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)