“22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ...”
(15 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਅਰਥਾਤ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਮਾਮ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ–ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 75–ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 888 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1224 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਲਗਭਗ 64500 ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਲਾ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸਰਸ ਐੱਚ.ਸੀ.ਪੀ. ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤਕ ਫੈਲੇ 13.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਰਾਜਪਥ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 1921 ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਰਥਾਤ 1927 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਬੈਠਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਕਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਕਲ ਨਿਧੀ ਮਯਯਮ (ਐੱਮਐੱਨਐੱਮ) ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।”

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਦੁਰਾਇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਵਹੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1645 ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1870 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 1927 ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫੀ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਵਹੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ, ਕੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ... ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਘਰ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੇਨੈਡਾ ਆਦਿ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਸੀ! ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁੰਧਲੇ ਹੋਏ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਣ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2467)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)