“ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ...”
(30 ਮਈ 2020)

ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਸਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਾਈਂ ਬਹਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਣੇ।

ਇੱਕ ਅਧਿਅਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 270 ਐੱਮਜੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਰੂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੂ-ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਗਸੈਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਪਾਣੀ ਪੁਰਸ਼’ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਮਈ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਵਧ ਕੇ 42.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਫਜ਼ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਗੁਜਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉੱਪਰਲੀ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਦਾ ਤੁਅਲੁਕ ਹੈ ਉਹ 10 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਤਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 300 ਜਾਂ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੀ ਇਹ ਪਰਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਘੁੱਟਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਤ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਰੇਗਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਕੁਲ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਵਿੱਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇ-ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 23 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 55 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਈਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ 17.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋਹਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

*****