“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ  ...”
(13 ਜੂਨ 2020)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਂਅ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੀਠਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਉਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਖਰਚੇ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਅ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮੰਡੀਆਂ/ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ, 1961 (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਵੇਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਵੇਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 65% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਫਿਜ਼ (ਲਾਗੂ) ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2192) 

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)