“ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ...”
(4 ਦਸੰਬਰ 2020)

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਢੁਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਮਾਮ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਢੇ ਮਹਿੰਦਰ ਟਕੈਤ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ‘ਦਿ ਗਾਰਡਿਅਨ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਦ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਲੰਡਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਗਏ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਦਾਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵਓਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।”

ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਦਰਅਸਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਜੈਕ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈਕ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣਾ ਗਲਤ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ, ਉਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਯੂਕੇ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ‘ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਲਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2445)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)