“ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ...”
(16 ਸਤੰਬਰ 2026)

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਖੀਰ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ, ਮੇਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਦਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਏਪਣ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ- “ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।” ਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੱਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਏਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਸਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਲਾਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਜਬੂਰੀ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਵੇ?

ਮੁਕੰਮਲ ਰਸਤਾ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਵੀਂਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ; ਅਸਲ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ?

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:  (sarokar2015@gmail.com)