“ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ...”
(1 ਸਤੰਬਰ 2021)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਕੋਲ ਬਸਤਾੜਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜਟਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 64 ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਓਡਵਾਇਰ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਜਾ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, “ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ੂਨ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਵੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੀ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਊ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾਹੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤਸੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸਤੀਫੇ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2981)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: