“ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ...”
(13 ਜਨਵਰੀ 2021)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸ ਪੈਂਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਢੰਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਕਰਵਾਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਲਗਾਏਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਈ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਜ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।’ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਥੜੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਬੋਥੜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉÎਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।

*****

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)

(2522)

(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)