“ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ...”
(14 ਮਈ 2021)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਚੋਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਔਰਟੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ੈਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਅਰਥਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ, ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ-ਸ਼ਾਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਖ਼ੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਕੋਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।)
(2779)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: