“ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਕੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ...”
(26 ਜਨਵਰੀ 2022)
ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ: 155.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਹੀ ਸਰਗ਼ਰਮੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ) ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਮਸਾਣ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70, 60 ਅਤੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਦੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਇਸਦੀ ‘ਹਾਈ-ਕਮਾਂਡ’ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਲੋਅ-ਕਮਾਂਡ’ ਜਾਂ ‘ਨੋ-ਕਮਾਡ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ‘ਸਪਰਿੰਟ’ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ‘ਭਣੇਵੇਂ’ (ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ) ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਪਏ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਸੱਭ ਅੱਛਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੌਲ਼ੇ-ਗੌਲ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ-ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ-ਕਰੀਬੀ ‘ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ’ (ਸਾਲੇ) ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਸਿੱਟ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ‘ਰੂਪੋਸ਼’ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ‘ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ’ (ਇੰਟਰਿਮ ਰੀਲੀਫ਼) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜੀਠਾ ਚੋਣ-ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰੋਲ ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 22 ਲੱਖ ਫ਼ੋਨ-ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ-ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਖੇਡ’ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਖਿਡਾਰੀਆਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ (ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ‘ਚੋਣ-ਰੱਥ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਤ੍ਰਿਕੜੀ’ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਲਬੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ‘ਭਾਰੀ ਰੈਲੀ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੀਂਹ-ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ‘ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੁਝ ਮੱਧਮ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਾਅਦਾਖਿਲ਼ਾਫ਼ੀ-ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹਿੱਸਾ 65 ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ (5-6) ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਕ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੂਨੀ ਨੇ ਵੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਟਰੈਕਟਰ’ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ-ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ‘ਓਮੀਕਰੋਨ’ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ-ਰੈਲੀਆਂ ਉੱਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਾ ਹਰੇ ਹਨ। 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਕੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਪੰਜ-ਕੋਣੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੇ-ਕੋਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਕੋਣੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ, ਯੋਗ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
*****
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
(3310)
(ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
