“ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ...”
(9 ਨਵੰਬਰ 2026)

ਬਦਲ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ 144 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਇਹ ਗਿਣਤੀ 89 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 106 ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 2025-26 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗ (ਦਸ ਤੋਂ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ) ਅਤੇ 63 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 7500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਇਸਦੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਾਵਾ ਬਣ ਫੁੱਟਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕਰ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਸਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜੋ ਭਿਆਨਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੋਸਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ, “ਅਬ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿਆ ਹੋਤ, ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ” ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਕੇ, ਉਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਨਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ! ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜੂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਸੈਂਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਟੋਰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੌਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਂਗ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

*       *       *       *       *

ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)