“ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ...”
(22 ਅਕਤੂਬਰ 2025)
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਅਸਲ ‘ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ’ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਅਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਬਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ‘ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਲਾਰੂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਫਰ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਰ - ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ’ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਨ 1992 ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਨੂੰ ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਲਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।” ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਯ ਨਾਥ ਤਾਂ ‘80:20’ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ‘ਮੱਠਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਅਤੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ’ ਅਤੇ ‘ਹਿਜਾਬ’ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ‘ਮਰਦਾਂ’ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ‘ਤਿਆਗੀਆਂ’ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ?
ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਤੀਗਤ ਗਣਨਾ’ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਟਾਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਸਵਰਨ ਜਾਤਾਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਝਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਕਤ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਖੇਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ‘ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਅਸਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ’ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਫਸਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ’ ਆਦਿ ਸੰਵਾਦ ਬੋਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀਗਤ ਵਿਕਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?
* * * * *
ਨੋਟ: ਹਰ ਲੇਖਕ ‘ਸਰੋਕਾਰ’ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖੇ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: (